Big Breaking : आज से लागू हो रहा बजट...शराब प्रेमियों के लिए 4% छूट...नए वित्त वर्ष में होंगे अहम बदलाव...आयकर में सबसे बड़ी राहत…पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली. 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है. इसके साथ ही आम बजट की घोषणाएं भी आज से लागू हो जाएंगी. इस वित्त वर्ष से कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जो करदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों और उपभोक्ताओं पर सीधा असर डालेंगे.

आयकर व्यवस्था में बड़ा बदलाव: सबसे बड़ा बदलाव आयकर व्यवस्था में हुआ है. नई कर व्यवस्था लागू होने के साथ ही अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वेतनभोगियों के लिए यह सीमा 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख रुपये हो जाएगी.

1 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल

नए वित्तीय वर्ष से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कमी हो गई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बजट में पेट्रोल के दामों में यह राहत देने की घोषणा की थी, जो आज से लागू हो गई है. रायपुर में अब पेट्रोल की कीमत करीब 100.42 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

शराब की नई दरें लागू:

छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए एक राहत भरी खबर है. 1 अप्रैल से शराब की नई दरें लागू हो गई हैं, जिसके तहत शराब की कीमतों में औसतन 40 रुपये तक की कमी आएगी. इस नई आबकारी नीति के तहत 1000 रुपये की बोतल पर 4% तक की छूट मिलेगी.

आइए जानते हैं इस वित्त वर्ष में होने वाले अन्य अहम बदलावों के बारे में…

■ नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब: अब यदि आय 12 लाख रुपये से अधिक हो, तो 4-8 लाख तक की आय पर 5 फीसदी, 8-12 लाख तक पर 10 फीसदी, 12-16 लाख तक पर 15 फीसदी, और 20 से 24 लाख तक की आय पर 25 फीसदी कर लगेगा.

■ किराये की आय पर टीडीएस छूट: अब सालाना 6 लाख रुपये तक की किराये की आय पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा. पहले यह सीमा 2.4 लाख रुपये थी.

■ वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज पर राहत: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी से मिलने वाले ब्याज की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है.

■ विदेश में पढ़ाई के लिए कर छूट: विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक भेजने पर अब कोई कर नहीं लगेगा.

इसके अलावा, अपडेटेड टैक्स रिटर्न भरने के लिए अब 24 महीने के बजाय 48 महीने का समय मिलेगा.

अन्य बदलाव:

बैंक खातों में न्यूनतम जमा राशि

यूपीआई से मोबाइल लिंक्ड म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए केवाईसी अनिवार्य

इन बदलावों से करदाताओं और उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी और जीवन में नई सुविधा प्राप्त होगी.