देश भर के लाखों कर्मचारियों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें.... देशभर में कर्मचारियों के लिए लागू हो पुरानी पेंशन.... छत्तीसगढ़ में एलबी संवर्ग शिक्षकों का हो प्रथम सेवा गणना....

रायपुर - आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का प्रथम बजट पेश करने जा रहा है। इस बजट से देश भर के लाखों कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में कर्मचारी नेता एवं छग प्रधान पाठक मंच के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के आज पेश होने वाले उक्त मुख्य बजट से कर्मचारी एवं मध्यम वर्ग परिवार को काफी उम्मीदें हैं।
सरकार से पूरी तरह उम्मीदें है कि देशभर के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन मूलत लागू होगी। केंद्र सरकार ने 2004 से पुरानी पेंशन को बंद कर एनपीएस लागू किया था।
लेकिन एनपीएस से कर्मचारियों को काफी नुकसान हो रहा था। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिल पा रहा था। इस मांग को लगातार कर्मचारी संवर्ग विभिन्न मंचों से उठने आ रहे हैं। इसके बाद सरकार ने इस वर्ष ओपीएस और एनपीएस की जगह यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन लागू करने की घोषणा की है।
परंतु इससे भी कर्मचारी वर्ग नाखुश है क्योंकि यूपीएस का कोई मतलब नहीं रह जाता। अतः केंद्र सरकार से उम्मीद की जाती है कि देशभर के कर्मचारियों को 2004 से पहले की तरह पुरानी पेंशन अर्थात एनपीएस मूलत लागू की जानी चाहिए। जिससे कि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षक एवं कर्मचारी नेता जाकेश साहू ने केंद्र सरकार से यह उम्मीद जताई है कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल हो एवं यहां दो लाख शिक्षक एलबी संवर्ग का प्रथम सेवा गणना की जानी चाहिए। क्योंकि प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों का 2018 में शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ है। तब से पुरानी सेवाओं को शून्य कर दी गई है।
और राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन यहां लागू तो की है। लेकिन दो लाख शिक्षकों के 2018 के पहले का सेवा शून्य होने के कारण इनको पूर्ण पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चूंकि वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश में यदि दो लाख शिक्षक एलबी संवर्ग का प्रथम सेवा गणना हो जाता है तो पुरानी पेंशन का लाभ छत्तीसगढ़ के 2 लाख शिक्षकों को मिलने लगेगा।
इसके साथ ही शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू ने मांग किया कि केंद्र सरकार द्वारा इनकम टैक्स की सीमा में 10 लाख तक छूट किया जाना चाहिए जिससे कि कर्मचारियों को इनका लाभ मिलेगा।
10 लाख तक इनकम में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए। टैक्स में छूट दिया जाना चाहिए। 10 लाख से अधिक आय वाले कर्मचारियों को भी 10 लाख तक छूट देनी चाहिए। जिससे कि कर्मचारियों को महंगाई में राहत मिलेगी।
क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा महंगाई खा जाता है। साथ ही इनकम टैक्स में भी राशि कट जाती है। अत: यदि 10 लाख तक छूट इनकम टैक्स में दी जाती है तो कर्मचारियों को इसका बड़ा लाभ होगा।