प्रदेश में प्रशासनिक सक्रियता तेज : दो दिनों में शासन के कई अहम आदेश, प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत,सुशासन की दिशा में सरकार के बढ़ते कदम पर लगातार जारी हो रहे अहम आदेश

(संपादक प्रशांत सहाय की कलम से)

रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन ने पिछले दो दिनों के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को गति देने, विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने तथा कर्मचारियों और आम नागरिकों से जुड़े विषयों पर कई महत्वपूर्ण आदेश और निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा जारी इन आदेशों को शासन की प्रशासनिक सक्रियता और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों में अधिकारियों की पदोन्नति, कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश, ई-ऑफिस व्यवस्था का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े निर्णय, कर्मचारी चयन मंडल की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव तथा अवकाश सूची में संशोधन जैसे विषय शामिल हैं।

12 तहसीलदारों को मिली पदोन्नति, बने डिप्टी कलेक्टर

शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 12 तहसीलदारों को पदोन्नत कर डिप्टी कलेक्टर बनाया है। पदोन्नति के साथ ही संबंधित अधिकारियों की नवीन पदस्थापना भी की गई है। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को इसका लाभ मिला है।

प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इस निर्णय से जिलों में प्रशासनिक कार्यों को गति मिलेगी तथा राजस्व और सामान्य प्रशासन से जुड़े कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। नवपदस्थ अधिकारियों को शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

स्थानांतरित कर्मचारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि स्थानांतरण अथवा नवीन पदस्थापना के आदेश प्राप्त होने के बाद अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनावश्यक विलंब या आदेशों की अवहेलना प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करती है। इसलिए संबंधित विभागाध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है कि वे समयबद्ध रूप से कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन पर जोर

राज्य शासन ने विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत शासकीय फाइलों, पत्राचार, प्रस्तावों और विभागीय नोटशीटों का डिजिटल माध्यम से संचालन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों की निगरानी आसान होगी, कार्यों की समय सीमा तय होगी तथा लंबित प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय लेने में सुविधा मिलेगी। शासन का उद्देश्य कागज रहित कार्यालय व्यवस्था को बढ़ावा देना और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करना है।

कर्मचारियों के उपचार के लिए निजी अस्पतालों की मान्यता

राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के उपचार के लिए निजी अस्पतालों की मान्यता से संबंधित आदेश भी जारी किए गए हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों को अधिकृत निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा मिल सकेगी।

स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची अद्यतन रखने तथा कर्मचारियों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इससे गंभीर बीमारियों के उपचार में कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

कर्मचारी चयन मंडल के प्रशासनिक नियंत्रण में बदलाव

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की दिशा में प्रक्रिया प्रारंभ की है। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रियाओं में बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।

इस निर्णय के बाद भविष्य में भर्ती परीक्षाओं, नियुक्ति प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता लाने की संभावना जताई जा रही है। संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई भी शुरू की गई है।

वर्ष 2026 की अवकाश सूची में संशोधन

राज्य शासन ने वर्ष 2026 के लिए घोषित सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाशों की सूची में आंशिक संशोधन भी किया है। संशोधित आदेश के अनुसार कुछ अवकाशों की तिथियों अथवा व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है।सभी विभागों, कार्यालयों एवं जिला प्रशासन को संशोधित अवकाश सूची के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासनिक सुधारों की दिशा में सरकार के लगातार प्रयास

विशेषज्ञों का मानना है कि हाल में जारी आदेश केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि शासन की उस कार्यशैली को भी दर्शाते हैं जिसमें डिजिटल प्रशासन, समयबद्ध कार्य संस्कृति, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष बल दिया जा रहा है।

ई-ऑफिस, समय पर कार्यभार ग्रहण, पदोन्नति, भर्ती व्यवस्था में सुधार और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े निर्णयों को राज्य प्रशासन को अधिक सक्षम और जनोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रमुख आदेश एक नजर में

 12 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति।

 स्थानांतरित अधिकारियों-कर्मचारियों को समय पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश।

 ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन पर जोर।

 कर्मचारियों के उपचार हेतु निजी अस्पतालों की मान्यता संबंधी आदेश।

 कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने की प्रक्रिया।

 वर्ष 2026 की अवकाश सूची में आंशिक संशोधन।