मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई, तकनीकी बाधाएं दूर कर मिला पहचान का अधिकार; अब पेंशन, बैंकिंग, राशन और आयुष्मान जैसी योजनाओं का मिल सकेगा लाभ

जशपुर । सुशासन का वास्तविक अर्थ तब सामने आता है, जब शासन की व्यवस्था अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक समय पर राहत पहुंचाए। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ऐसा ही एक प्रेरक उदाहरण सामने आया है, जहां 85 वर्षीय बुजुर्ग जॉन क्रूज़ मिंज की वर्षों पुरानी आधार कार्ड की समस्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के मात्र तीन दिनों के भीतर सुलझा दी गई।

ग्राम जोकबहला (ग्राम पंचायत नारायणपुर) निवासी जॉन क्रूज़ मिंज लंबे समय से आधार कार्ड बनवाने का प्रयास कर रहे थे। बढ़ती उम्र के कारण उनके फिंगरप्रिंट बार-बार मैच नहीं हो रहे थे और तकनीकी कारणों से आवेदन निरस्त हो जाता था। इसके चलते वे आधार आधारित कई सरकारी सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित थे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत, प्रशासन ने दिखाई संवेदनशीलता

19 जून को जॉन क्रूज़ मिंज ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही संबंधित विभाग और जिला प्रशासन ने मामले को प्राथमिकता पर लिया। विभिन्न विभागों के समन्वय से तकनीकी बाधाओं का समाधान किया गया और विशेष प्रयासों के बाद 22 जून को उनका आधार कार्ड सफलतापूर्वक जारी कर दिया गया।

आधार कार्ड मिलने के बाद जॉन क्रूज़ मिंज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।

पहचान मिलने से खुले अधिकारों के द्वार

जॉन क्रूज़ मिंज ने बताया कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण उन्हें बैंकिंग सेवाओं, वृद्धावस्था पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन), आयुष्मान भारत योजना तथा अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में लगातार परेशानी होती थी। अब आधार कार्ड मिलने के बाद वे इन सभी सेवाओं का लाभ सहजता से प्राप्त कर सकेंगे।

सुशासन का मॉडल बन रही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

यह मामला केवल एक आधार कार्ड बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जनशिकायतों के समयबद्ध समाधान पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे शासन और नागरिकों के बीच विश्वास मजबूत हो रहा है।

जशपुर की यह घटना बताती है कि यदि प्रशासन संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करे, तो वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान भी कुछ ही दिनों में संभव है। यह मॉडल देशभर में नागरिक-केंद्रित सुशासन और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली का प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है।