मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने रचा नया कीर्तिमान : ढाई साल में 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण,उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने 11 हितग्राहियों को सौंपी नए आवास की चाबी, ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान के कॉम्पेंडियम का किया विमोचन

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य में सरकार गठन के बाद 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण पूर्ण कर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने हितग्राहियों के साथ इस उपलब्धि का उत्सव मनाया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रतीकात्मक रूप से 11 हितग्राहियों को उनके नए पक्के आवास की चाबी सौंपकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने जल संरक्षण पर आधारित राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान के उत्कृष्ट कार्यों पर तैयार कॉम्पेंडियम का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार बनने के तुरंत बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति और राशि जारी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। उसी संकल्प का परिणाम है कि आज लाखों गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है और इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इनमें से विगत वित्तीय वर्ष में लगभग 6 लाख आवासों का निर्माण पूरा हुआ, जो एक वर्ष में देश में सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण करने की उल्लेखनीय उपलब्धि है। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 100 दिनों (1 अप्रैल से 9 जुलाई) में ही 1 लाख 51 हजार आवास पूर्ण किए गए हैं। इसका अर्थ है कि प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 1,500 से अधिक पक्के मकान तैयार किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल भवन निर्माण की योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मिशन मोड में कार्य करते हुए पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचा रहा है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास को केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि जल संरक्षण, आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है।

इसी क्रम में कार्यक्रम में ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान की उपलब्धियों पर आधारित कॉम्पेंडियम का विमोचन किया गया। यह अभियान 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया था। जनभागीदारी आधारित इस अभियान के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) तथा वीबी-जी रामजी योजना के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एक लाख से अधिक जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यों को स्वीकृति देकर क्रियान्वित किया जा रहा है। आजीविका डबरी, नवा तरिया, कंटूर ट्रेंच सहित अनेक संरचनाओं के निर्माण से भूजल स्तर बढ़ाने, जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को नई मजबूती मिल रही है।

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक तारण प्रकाश सिन्हा सहित जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।