साय सरकार का संवेदनशील फैसला: अनुकंपा नियुक्ति के लिए बनेगी नई नीति, वर्षों से लंबित मामलों को मिलेगा न्याय

रायपुर, 14 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर अधोसंरचना विकास निगम (CIDC) के अंतर्गत आने वाले विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। इस उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति का गठन कर दिया गया है, जो एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेगी।

सरकार का यह निर्णय उन सैकड़ों परिवारों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है, जिनके अनुकंपा नियुक्ति के मामले वर्षों से लंबित हैं। नई नीति लागू होने के बाद लंबे समय से अटके प्रकरणों के निराकरण का रास्ता साफ होने की संभावना है।

शिक्षाकर्मी व्यवस्था समाप्त होने के बाद बढ़ी थी समस्या

पूर्व में विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती थी। लेकिन शिक्षाकर्मी व्यवस्था समाप्त होने के बाद वर्ष 2022 में जल संसाधन विभाग ने CIDC के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया। हालांकि निगम में पर्याप्त रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिकांश प्रकरण वर्षों तक लंबित रह गए और प्रभावित परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझते रहे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्थायी समाधान की पहल

लंबे समय से चली आ रही इस समस्या, कर्मचारी हितों तथा उच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्थायी समाधान के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए। गठित उच्च स्तरीय समिति सभी पहलुओं का अध्ययन कर अपनी विस्तृत अनुशंसा एक माह के भीतर शासन को सौंपेगी। इसके बाद प्रस्तावित नीति को मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए रखा जाएगा और अनुमोदन मिलने पर इसे अधिसूचित किया जाएगा।

आर्थिक सुरक्षा और न्याय पर सरकार का फोकस

राज्य सरकार का उद्देश्य केवल नियुक्ति देना नहीं, बल्कि दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक भविष्य उपलब्ध कराना है। नई नीति के लागू होने से वर्षों से लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण होगा तथा पात्र आश्रितों को समयबद्ध तरीके से अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी।